गण्डकी मेडिकल कलेज ठगी प्रकरण

Pravin Panday

ByPravin Panday

१ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०९:३५ १ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०९:३५ १ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०९:३५

पोखरा, ३० फागुन। कलेज सञ्चालकले ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लगाउँदै गण्डकी मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थीले उनीहरुविरुद्ध दिएको उजुरी कार्यान्वयन हुने भएको छ।

विद्यार्थीले ११ जना सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएका हुन्।

सोही उजुरी आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १० जना सञ्चालक विरुद्ध फागुन २३ गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। जिल्ला अदालतको अनुमतिमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेकै दिन कलेजका पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परिसकेका छन्।

प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भोलिपल्टै कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ६ जना सञ्चालकले वारेसमार्फत पक्राउ पूर्जी खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेका थिए।

वुधबार र विहीवार भएको बहसपछि अदालतका मुख्य न्यायाधीशकुमार चुँडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै कानून अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।

‘दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुको बहस सुनियो। अदालतको अनुमतिले प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मण शर्मा र सन्तोष खनाल उपर अदालतको अनुमतिले पक्राउ पूर्जी जारी भएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुमाथि कास्की जिल्ला अदालतबाट फागुन २३ गते अनुमति लिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएको र निवेदकहरुको ‘अनडिस्पुटेवल लिगल राइट’ मा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता भएको भन्ने नदेखिँदा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन। कानून बमोजिम गर्नू।’

सञ्चालकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, दीपक शर्मा र पूर्ण राजवंशीले बहस गरेका थिए।

यस्तै, विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालतको पक्षबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधीवक्ता खेमराज पाठक तथा विद्यार्थी अनित सिन्हा, अंकित शर्मा र सम्राट पराजुलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए।

अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले बताए। ‘पावरले कानून मोडिँदैन भन्ने प्रमाण हो यो। कानून कार्यान्वयनमा हामीलाई पनि सहयोग मिलेको छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाहरुको खोजतलास व्यापक भैरहेको छ। जतिसक्दो छिटो समातेर अनुसन्धान अघि बढाउँछौं।’ दुई जना बाहेक अरु सबैजना फरार रहेको उनले बताए। विद्यार्थीले कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जना विरुद्ध ठगी मुद्दामा उजुरी गरेका थिए। प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरु तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल, कृष्ण घिमिरे र विश्वराज घिमिरेविरुद्ध समेत उजुरी छ।

उच्च अदालतको यो फैसलासँगै विद्यार्थीले ठगी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका ९ जना कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्नेछन्।

कलेज प्रशासनले अनधिकृतरुपमा बढी रकम असुलेको भन्दै विद्यार्थी माघ १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरुको आन्दोलनले कलेज पूर्ण रुपमा ठप्प छ भने अस्पतालको ओपीडी सेवा पनि रोकिएको छ।

एमबीबीएस तेश्रो वर्षका ८३ विद्यार्थीले फाइनल परीक्षा समेत दिएका छैनन्।